Housing project: डेढ़ माह बाद भी इमलीखेड़ा में हितग्राहियों को नहीं मिले आवास

Housing project

इमलीखेड़ा एमआईजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अब तक हितग्राहियों को उनके घर नहीं मिल पाए हैं। पांच साल से चल रही निर्माण प्रक्रिया में अभी बिजली नहीं लग पाई है, तो वहीं जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। निगम अधिकारियों को भरोसा है कि जल्द ही ये घर संबंधित हितग्राहियों को सौंप दिए जाएंगे। हितग्राहियों के मुताबिक वर्ष 2018-20 में 78 आवास की बुकिंग 31-32 लाख रुपए में हुई थी। पहले 18 महीने के समय पर निर्माण पूरा नहीं हो पाया। फिर अतिरिक्त लागत 3.50 लाख रुपए का पेंच आ फंसा। फिर निर्माण एजेंसी की लापरवाही से तारीख पे तारीख के आश्वासन मिलते रहे। अभी तक इस मामले का निराकरण नहीं हो पाया है। हितग्राही बैंक की किस्त चुका रहे और किराए के घर पर रहने मजबूर हैं। हितग्राहियों ने कहा कि बीती 17 जून को सांसद बंटी साहू ने इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया था। तब से अब तक डेढ़ माह बीत चुके हैं। अभी तक उनके मकान हस्तांतरित नहीं हो पाए हैं।

विधानसभा में मंत्री ने दिया था आश्वासन

इस मुद्दे पर हितग्राहियों के आग्रह पर विधानसभा में लगातार प्रश्न लगाए गए। 16 मार्च 2023 को विधानसभा में मुलताई विधायक के सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री ने जवाब दिया था कि इमलीखेड़ा प्रोजेक्ट में शेष भवन के कार्यों को ध्यान में रखते हुए जून 23 तक आवास आवंटित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। इस आश्वासन को पूरे एक साल हो गए। आज तक ये आवास पूरे नहीं बन पाए हैं।

आवास की कमियों को दूर करने किए प्रयास

पिछले साल 2023 में विधानसभा में सवाल उठने के बाद निगम अधिकारियों ने इस पीएम आवास की कमियों को दूर करने के प्रयास किए। सडक़, नाली समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं पूरी कराई। इस आवास में बिजली आपूर्ति समेत दूसरी कमियां हैं। उन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

अनुबंध 18 माह का था, फिर खिंचता गया मामला

इस प्रोजेक्ट में निर्माण का अनुबंध 18 महीने का था। निर्माण एजेंसी समय पर काम पूरा नहीं कर सकी। फिर कोरोना संक्रमण काल आ गया। इसके बाद निर्माण एजेंसी हर आवास पर अतिरिक्त 3.50 रुपए लागत मांगने लगी। इसके बाद निगम अधिकारियों ने हितग्राहियों को नोटिस दे दिया। आवास भी अपूर्ण रहे। आवास आवंटित भी नहीं हो पाए। हितग्राही इसे भाजपा-कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और प्रभारी मंत्री के पास ले गए। समाधान न मिलने पर मुद्दा राज्य शासन के पास गया। फिर भी उसे हल नहीं किया जा सका।

आयुक्त ने दिया था अगस्त तक मकान का आश्वासन

सांसद बंटी साहू 17 जून को प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने आए थे। उस समय उनके नाराजगी जाहिर करने पर निगम आयुक्त ने हितग्राहियों को आश्वस्त किया था कि अगस्त में सभी मकान सौंप दिए जाएंगे। अभी तक इस पर कुछ नहीं हो पाया है। हितग्राहियों का इंतजार बना हुआ है।

निगम की ओर से सडक़, पानी समेत अन्य इंतजाम कर दिए हैं। 15 दिन की बिजली लगवा दी जाएगी। संबंधित हितग्राहियों को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी होगी।
ईश्वर सिंह चंदेली, कार्यपालन यंत्री नगर निगम