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सुशांत की मौत की जांच करने आई बिहार पुलिस टीम पटना लौटी, कहा-कई सबूत इकट्ठे किए हैं…

पत्रकारों से टीम के सदस्यों ने खुलकर तो बात नहीं की लेकिन इतना जरूर कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सुशांत मामले में जो भी साक्ष्य मिला है, वह इकटठा किया गया है। बिहार के पटना के राजीवनगर थाना में सुशांत के पिता केके सिंह द्वारा 25 जुलाई को मामला दर्ज कराने के बाद पटना पुलिस की चार सदस्यीय टीम 27 जुलाई को मुबई गई थी।

Aug 06, 2020 / 02:48 pm

Mahendra Yadav

सुशांत की मौत की जांच करने आई बिहार पुलिस टीम पटना लौटी, कहा-कई सबूत इकट्ठे किए हैं...

सुशांत की मौत की जांच करने आई बिहार पुलिस टीम पटना लौटी, कहा-कई सबूत इकट्ठे किए हैं…

सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले को लेकर जांच करने गई चार सदस्यीय पटना पुलिस टीम गुरुवार को मुम्बई से पटना लौट आई। यह टीम अपनी रिपोर्ट पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा को सौंपेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की पुष्टि होने के बाद टीम गुरुवार को दोपहर पटना हवाई अड्डे पर पहुंची।
यहां पत्रकारों से टीम के सदस्यों ने खुलकर तो बात नहीं की लेकिन इतना जरूर कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सुशांत मामले में जो भी साक्ष्य मिला है, वह इकटठा किया गया है। बिहार के पटना के राजीवनगर थाना में सुशांत के पिता केके सिंह द्वारा 25 जुलाई को मामला दर्ज कराने के बाद पटना पुलिस की चार सदस्यीय टीम 27 जुलाई को मुबई गई थी।
सुशांत की मौत की जांच करने आई बिहार पुलिस टीम पटना लौटी, कहा-कई सबूत इकट्ठे किए हैं...
इसके बाद पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को भी मुंबई भेजा गया था, जिसे मुंबई पहुंचते क्वारंटीन कर दिया गया था। विनय तिवारी अब तक नहीं लौटे हैं। उन्हें 15 अगस्त के लिए क्वारंटीन किया गया है।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला एक विचित्र मोड़ पर पहुंच गया है। सुशांत के पिता के. के. सिंह के वकील ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती की याचिका, जिसमें मामले को पटना से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की गई है, उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि बिहार पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह पूर्वी राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण बिहार सरकार को बाधा हो सकती है। इसलिए या तो महाराष्ट्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए कह सकती है या शीर्ष अदालत इसे निष्पक्ष जांच के लिए एजेंसी को रेफर कर सकती है।

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