उधर हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर शासन और निगम को यह बताने कहा है कि सिटी बसें कब शुरू होंगी। सिटी बसों (PM E-Bus schme) को चार्ज करने के लिए ई चार्जिंग प्वाइंट, सर्विस सेंटर और 2500 किलोवॉट के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की जानी है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से फंड उपलब्ध होगा।
इलेक्ट्रिकल कार्यों पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी शत-प्रतिशत पूर्ति केंद्र से होगी। वहीं सिविल वर्क में आने वाले करीब 10 करोड़ के व्यय के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रमश: 70 और 30 फीसदी रहेगी। इस राशि से 11 चार्जिंग पॉइंट, प्लेटफार्म, सर्विसिंग सेंटर, कार्यालय भवन आदि का निर्माण होगा।
केंद्र के बाद राज्य शासन ने भी दी स्वीकृति
देश भर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए बनाई गई पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को शामिल कर 50 ई-सिटी बस स्वीकृत की गईं थीं। इस संदर्भ में केंद्रीय स्वीकृति एवं संचालन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। शहरों से प्राप्त प्रोजेक्ट के विश्लेषण के बाद मार्च में बिलासपुर सहित देश के कुछ और शहरों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी बीच लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने के कारण कार्य रुक गया था। अब राज्य की समिति ने भी यहां के लिए 50 सिटी बसों (PM E-Bus scheme) को स्वीकृति दे दी है।
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