cabinet decisions: एमपी में 10 नए मेडिकल कॉलेज और 22 आईटीआई खुलेंगे

cabinet decisions- शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी

शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आज मध्यप्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री सीखो, कमाओ योजना लांच कर रहे हैं। यह नवाचार मध्यप्रदेश में हो रहा है। मिश्रा ने 10 मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव पास किया है।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि यह योजना युवाओं को आत्मबल देगी, संबल देगी, रोजगार देगी और सीखकर कमाने का हुनर उनके हाथ में आएगा और हमारा नौजवान आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। आज मध्यप्रदेश में अनूठा नवाचार प्रयोग हो रहा है, सीखो कमाओ योजना का। आज नौजवानों की बात करें तो 10 नए महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जा रहा है। उसके लिए भी निर्देश दिए गए।

चार महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 7 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय खोलने और 589 पद स्वीकृत किए जाने का फैसला लिया है। मिश्रा ने बताया कि तकनीकी कौशल विकास विभाग द्वारा 22 आईटीआई की स्थापना करेंगे। इसके लिए कई 418 एवं 242 पदों की स्वीकृति दी गई है।

गृहमंत्री ने बताया कि प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन,छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सीधी जिलों के 22 विकासखंडों में न तो सरकारी और न ही निजी आइटीआइ हैं। इसके लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात

गृहमंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में तीन हजार रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह 13 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानेदय में 750 की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब 5,750 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रु., सहायिका के मानदेय में 500 रु. की वृद्धि होगी। सेवानिवृत्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रुपए, सहायिका को एक लाख रुपए दिए जाएंगे।

 

यह भी हैं फैसले

0-मप्र पाल-गड़रिया-धनगर कल्याण बोर्ड का गठन।
0-संत रविदास सांस्कृतिक न्यास, भेड़ बकरी का पालन करने वाले पाल गडरिया धनगर वर्ग के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन पर निर्णय।
0- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति। धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रुपए है। सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
0-कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाना।
0-सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट और मशीनरी का स्क्रेप करने संबंधी स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव