आपको बता दें कि, इस संबंध में 13 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में बिल पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके बाद इस बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद मध्य प्रदेश में बिल को लागू करते हुए पूर्ण रूप से हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- शिक्षा विभाग का अजब कारनामा : किसी स्कूल में 3 शिक्षक और सिर्फ 2 छात्र, कहीं शिक्षकों को तरस रहे स्कूल
हुक्का लाउंज पर बेन लगाने वाला देश का पांचवा राज्य बनेगा एमपी
ये भी बता दें कि, सरकार ने बिल में हुक्का बार संचालन को संज्ञेय अपराध माना है। शिकायत आने पर बिना किसी वारंट के पुलिस न सिर्फ गिरफ्तारी करेगी, बल्कि तत्काल ही इसपर कार्रवाई भी करेगी। कार्रवाई का अधिकार पुलिस के सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के अधिकारियों को होगी। देश के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश पांचवा राज्य होगा जहां हुक्का बार बंद करने का प्रावधान लागू किया जाएगा।
अजब गजब : यहां बकरे दे रहे दूध, यकीन नहीं हो रहा तो खुद देखें वीडियो
