देश में डेटा लीक की घटनाएं आम हैं लेकिन डेटा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कंपनियां इसके प्रति लापरवाह हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के बावजूद लोग निजी डेटा बेच रहे हैं। हालात की गंभीरता इसी से जाहिर होती है कि भारत में 70 प्रतिशत कंपनियां डेटा की सुरक्षा पर खर्च करने से बेचती हैं।
हमने विशेषज्ञों से यह समझने की कोशिश की। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी, सिम कार्ड और संदिग्ध आइडी ब्लॉक करने जैसे कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन ये सतही उपाय हैं।
विशेषज्ञ बोले… सख्त दंड, नियम की पालना और जागरुकता जरूरी
