विधानसभा में बिल पास होने के बाद सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि हमने जो कहा वो वादा पूरा किया। कमलनाथ ने लिखा कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था। इससे जुड़ा विधेयक आज विधानसभा में पारित हो गया है। इससे जाहिर है कि हमारी सरकार न्याय करती है और न्याय में विश्वास रखती है।
दरअसल, सत्ता में आने से पहले चुनावों के दौरान कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में यह वादा किया था कि सरकार बनने के बाद ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। सरकार ने अपना वादा पूरा करने के लिए मार्च 2019 अध्यादेश लाई थी। फिर इसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब सरकार इसके लिए बिल लाकर विधानसभा से पारित करवा लिया है।
ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल विधानसभा में पारित हो गया है। ऐसे में आरक्षण देने का कानून अगर लागू होता है तो राज्य सरकार को अपने सभी विभागों में भर्ती नियमों में भी बदलाव करना होगा। वहीं, आने वाले दिनों में कमलनाथ सरकार के लिए ओबीसी कार्ड ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है।