सरकार और अधिकारियों का मानना है कि अभी तबादलों पर से रोक हटाए जाने से ट्रांसफर होने पर बड़े पैमाने पर स्कूल टीचर्स इसकी जद में आएंगे और टीचर्स के ट्रांसफर होने से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इतना ही नहीं जिन टीचर्स के ट्रांसफर होंगे उनके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाए स्कूलों में हो चुकी हैं और ऐसे में अब दूसरे स्कूलों में एडमीशन भी नहीं मिलेगा। ऐसे में अभी ट्रांसफर से बैन हटाने से शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी।
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बता दें कि मध्यप्रदेश में बीते साल हुए विधानसभा चुनावों के बाद से ही कर्मचारी संगठन तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। सरकार के कई मंत्रियों ने भी कैबिनेट की बैठकों में ट्रांसफर पर से बैन हटाने का बात उठाई थी और एक अनौपचारिक बैठक के बाद तो ये तक निकलकर सामने आया था कि सीएम अक्टूबर तक तबादलों से रोक हटाने का आश्वासन दे चुके हैं। हालांकि अब सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि इस साल तबादलों से रोक नहीं हटाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अब मार्च या अप्रैल में ही तबादलों पर से रोक हटने की उम्मीद है।
