पोल खुली तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर बहाने बना रहे हैं। उनका कहना है, ईसी फंड तो है, लेकिन खर्च करने के स्पष्ट नियम नहीं हैं। इसलिए खर्च नहीं हुए। जबकि हकीकत यह है कि एनजीटी आदेश में संबंधित क्षेत्र के पर्यावरण सुधार के लिए खर्च करने के निर्देश देती है।
तीनों राज्यों में क्या हुआ ईसी फंड का उपयोग
मध्यप्रदेश- ईसी फंड से एनजीटी की गठित समिति सदस्यों को वेतन और मानदेय दिए। लीगल फीस और अधिवक्ताओं की फीस चुकाई। आकस्मिक काम पर खर्च। छत्तीसगढ़- कबीरधाम जिले की पोंडी में ऑक्सीजोन, कॉलेजों में 100 इको क्लब, नाला विकास व 4 तालाबों का गहरीकरण, सफाई में ईसी फंड का उपयोग। राजस्थान- स्टेट हाईवे-25 के दोनों ओर पौधरोपण और धूल जमाव को नियंत्रित किया। सांगानेर में सीवर पाइपलाइन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना, हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास, पर्यावरण की निगरानी के लिए वाहन खरीद, ओजोन दिवस का आयोजन, नवनियुक्त पर्यावरण और विधि अफसरों को ट्रेनिंग।