कोर्ट केस और जांच में फंसे कर्मचारियों को मिलेगी राहत
सरकार द्वारा इस फैसले से कोर्ट केस और विभाग की जांच में फंसे कर्मचारियों को पांच महीने के अंदर क्लीन चिट दी जाएगी। साथ ही कोर्ट में जब तक मामला लंबित है। तब तक पेंशन नहीं रोकी जाएगी।
बता दें कि, रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोर्ट से केस जीतने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में पेंशन बहाल करने की गुहार लगाई थी।