आपको बता दें कि कोर्ट ने विधानसभा चुनाव-2023 के दौरान दायर की गई याचिका पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को ये फैसला सुनाया है। ये याचिका भाजपा के टिकट पर मध्य सीट से चुनाव हारे प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर करते हुए आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
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मसूद ने कोर्ट को नहीं दिया था नोटिस का जवाब
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा और पंखुड़ी विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर लिखित वक्तव्य पेश करने को निर्देशित किया था। अधिवक्ता पंखुड़ी ने दलील दी कि 120 दिन गुजरने के बावजूद वक्तव्य प्रस्तुत नहीं किया गया।यहां जानें पूरा मामला
बीते 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के टिकट पर हार का सामना करने वाले पूर्व विधायक और प्रत्याशी ध्रुवनारायण सिंह ने हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी, जिसमें मसूद पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी भरे नामांकन-पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। नामांकन पत्र के साथ मसूद ने शपथ पत्र पेश किया था, उसमें खुद के नाम से लिए गए 35 लाख 10 हजार और पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर लिए गए 32 लाख 28 हजार को मिलाकर करीब 65 लाख 38 हजार रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी। यह भी पढ़ें- सावधान! आप भी हो सकते हैं Digital Arrest, महिला को इस तरह धमकाकर ठगे 94 हजार
