जल्द शुरु होगी ये योजना
हायर परचेस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार जल्द ही एक रिपोर्ट पेश कर सकती है। शुरुआती दौर में इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में हो सकती है। इसका योजना के जरिए सरकारी कर्मचारियों को मकान किराए पर दिया जाएगा। जिसकी नियमित किश्तें चुकाकर उन्हें उसका मालिकाना हक भी दिया जा सकता है।
जल्द बनेगी समिति, शासन को देगी रिपोर्ट
हायर परचेस मॉडल पर आधारित घरों के निर्माण व योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार एक समिति गठित कर सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन के अंशदान के साथ कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाना और हायर परचेस मॉडल के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाना और हायर परचेस मॉडल के तहत ज्यादा कर्मचारियों को उनके सपनों का घर देना है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
अंतिम किश्त चुकाते हो जाएगा मालिकाना हक
सरकार की योजना हायर परचेस मॉडल पर आधारित होगी। इसके नाम के अनुरूप व्यक्ति को पहले मकान किराए पर रहने के लिए मिल जाएगा। जिसके बाद सरकारी एग्रीमेंट करके कर्मचारियों को किराए या किश्त के रूप में मकान की कीमत दी जाएगी। मकान की अंतिम किश्त सरकार को चुकाए जाने के बाद उसका मालिकामा हक किश्त भरने वाले कर्मचारी के पास चला जाएगा।
