क्या है कर्मचारियों की मांग
सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी हटाने, लिपिको की ग्रेड पे में विसंगति दूर करना, प्रमोशन, सातवां वेतनमान, संविदाकर्मी को नियमित, आउटसोर्स को बंद करने जैसी 51 मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं।
सरकार कर रही कर्मचारियों की अनदेखी
कर्मचारी संघ ने पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हित की अनदेखी कर रही है। केंद्र सहित राज्य में अपने कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं वेतन भत्ते का लाभ दे रही है। वहीं मध्यप्रदेश सरकार अपने वादे मुकर रही है। सरकार ने जल्द कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं लिया तो कई चरणों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन
कर्मचारी संघ के द्वारा शासन को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही सीएम डॉ मोहन यादव और मुख्य सचिव से मांगों पर चर्चा करने के समय मांगा है। समय ना दिए जाने पर 51 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा द्वारा 16 जनवरी से 16 फरवरी तक कई चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि आज हमने पूरे प्रदेश और राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री जी के विशेष कर्तव्य अधिकारी आलोक सोनी और मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपा है।