खास बात ये है कि, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का खास फोकस सूबे के आदिवासी समुदाय पर हैं। ऐसे में चुनावी साल के चलते इस साल बजट में आदिवासियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि, ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार दिलाने की हमारी प्राथमिकता होगी। 48 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अधो – संरचना विकास पर खर्च करने की योजना बनाई गई है।
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‘भारत सरकार के प्रावधानों का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास’
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि, इस बजट के माध्यम से हमारी कोशिश भारत सरकार के बजट में प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने की भी रहेगी। प्रदेश में चार टूरिस्ट सर्किट विकसित होंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपए खर्ज किए जाएंगे।
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एक महीने का होगा बजट सत्र
आपको बता दें कि, इस बार मध्य प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र एक महीने का रहेगा। बजट सत्र 27 फरवरी 2023 से शुरु होकर 27 मार्च 2023 तक चलेगा। हालांकि, इनमें शनिवार – रविवार के साथ साथ होली की छुट्टी रहेगी।
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