मोहन सरकार क्यों लेना चाहती है और कर्ज ?
सरकार अब तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। इससे प्रदेश पर कुल कर्ज (Debt on MP) का आंकड़ा चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। सरकार का कहना है कि ये कर्ज पूरी तरह पूंजीगत व्यय, यानी अधोसंरचनात्मक विकास (Infrastructure Development Works) कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। हालांकि, वित्तीय अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश की वित्तीय स्थिति स्थिर है और राज्य ने कभी भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) का उल्लंघन नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लिया गया सारा कर्ज विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो राज्य के दीर्घकालिक विकास (long-term development) के लिए आवश्यक है। ये भी पढ़े- घर में काम कर रही थीं मां-बेटी, एक साथ आ गई दोनों की मौत