प्रदेश सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ाया गया था। इसे 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत कर दिया गया था। राज्य सरकार ने एरियर देने का भी आदेश जारी किया। लेकिन नई दिल्ली में मप्र भवन में पदस्थ कर्मचारियों को एरियर नहीं मिला है।
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मप्र भवन के कर्मचारियों को एरियर देय है। यहां पदस्थ करीब 100 कर्मचारियों को जुलाई में 3 माह का तथा अगस्त और सितम्बर माह में 2 -2 माह का एरियर देना प्रस्तावित था। पिछले तीन माह से इन कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया जा रहा है। इसमें वित्त विभाग अड़ंगा लगा रहा है।
मप्र भवन के कर्मचारियों को एरियर देय है। यहां पदस्थ करीब 100 कर्मचारियों को जुलाई में 3 माह का तथा अगस्त और सितम्बर माह में 2 -2 माह का एरियर देना प्रस्तावित था। पिछले तीन माह से इन कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया जा रहा है। इसमें वित्त विभाग अड़ंगा लगा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार एरियर का प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष कई बार भेजा जा चुका है पर उसे स्वीकृत नहीं किया गया। इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत बताई जा रही है। मप्र भवन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के करीब 80 कर्मचारियों को एरियर की खासी जरूरत है।
