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भोपाल

Cabinet Decisions: एमपी पुलिस में 932 पदों पर होगी भर्ती, आरटीओ में 50 फीसदी की छूट भी

Cabinet Decisions: पुलिस बैंड के लिए नियुक्ति, गरीब कल्याण, मछुआरों और आटोमोबाइल सेक्टर में छूट देने के फैसलों पर मोहर लग गई।

भोपालJan 15, 2025 / 02:18 pm

Manish Gite

CM Mohan
Mohan cabinet meeting decisions: मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल ने नए साल की दूसरी कैबिनेट बैठक कर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसमें पुलिस बैंड के लिए नियुक्ति, गरीब कल्याण, मछुआरों और आटोमोबाइल सेक्टर में 50 फीसदी छूट देने के फैसलों पर मोहर लग गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (dr mohan yadav) की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में नए साल की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट बैठक की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में हर जिले में पुलिस बैंड बनाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत 932 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में आटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी छूट देने के फैसले को हरी झंडी दे दी गई है। ग्वालियर मेले के लिए हाल ही में गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इन दोनों ही व्यापार मेले में आरटीओ रजिस्ट्रेशन में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।

अगली बैठक महेश्वर में

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगली मंत्रिपरिषद की बैठक महेश्वर में होगी। यह बैठक माता अहिल्याबाई को समर्पित होगी।

ग्वालियर-उज्जैन मेले में 50 फीसदी की छूट

ग्वालियर और उज्जैन में मेला लगता है, उसमें रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट दी गई है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है।

रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव शहडोल में

16 जनवरी को शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव हो रही है। एमपी में इससे पहले 6 जगहों पर कान्क्लेव हो चुकी है। ऐसी ही इन्वेस्टर्स मीट विदेशों में भी सफल हुई है। जितने भी एमओयू साइन हुए हैं, उसे निर्णाय स्तर पर पहुंचाया जा रहा है।

जापान जाएंगे सीएम

मध्यप्रदेश के प्रति कई निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है। मुंबई, कोलकाता और बंगलुरू से भी निवेश आ रहे हैं। हाल ही में जर्मनी में भी हुई है। इसी सिलसिले में 27 से एक फरवरी तक जापान की यात्रा पर मुख्यमंत्री रहेंगे। मध्यप्रदेश में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट भी होगी, जिसमें काफी निवेश आएगा।

2028 तक गरीबी खत्म करने का लक्ष्य

विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस मिशन का उद्देश्य गरीब, वंचित लोग हैं, वे सशक्त हों। हमेशा कोशिश करेंगे कि हम 2028 तक हर गरीब तक पहुंचकर काम करेंगे। मछुआरों के लिए अच्छी पालिसी बनें, उसमें बारिक चर्चा हुई। कौन-सी मछली का मार्केट अच्छा है, उसका पालन कराया जाएगा। जैसे झाबुआ में झिंगा मछली का प्रयोग किया गया, जिससे वहां के आदिवासियों की अच्छी इनकम हो रही है। ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गरीब उन्मूलन के लिए सरकार क्या कर सकती है, उस पर भी बात हुई।

यह भी हैं फैसले

हर एक गांवों तक और हर एक घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य। विद्युत भी हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, वहां सोलर के जरिए उसका घर रौशन करने की योजना है।
डायल 100 के द्वितीय चरण का काम शुरू होगा, इस सुविधा को इन्ट्रीग्रेटेड करने का काम किया जाएगा। यह सुविधा गांव-गांव तक पहुंचेगी।

हर जिले में बैंड होंगे

हर जिले में बैंड होंगे, जिसमें 932 पद सृजित किए गए हैं। जहां-जहां भी पुलिस बैंड निकलते हैं, उसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं।

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