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28 दोषियों को फांसी की सजा सुनाकर प्रदेश का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉडर्स लंदन में दर्ज
पिछले दो सालों की ही बात करें तो, राज्य में दुष्कर्म के 28 मामलों में दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हो चुका है। 2018 में दुष्कर्म के बाद हत्या के 19 मामले सामने आए, जिनमें 18 मामले नाबालिग के साथ थे। इन सभी मामलों के 19 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 2019 में भी 9 मामले सामने आए, जिसमें सभी दोषियों को फांसी की सजा हुई। बीते दिनों इस संबध में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा था कि, ‘दुष्कर्म करने वालों को सजा दिलाने में मध्य प्रदेश पुलिस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। अपने इन निर्णायक फैसलों के चलते ही मध्य प्रदेश देशभर में पहला ऐसा राज्य बना है, जिसका नाम इस संदर्भ में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉडर्स लंदन में दर्ज हुआ है। लेकिन, इस फैसले को अमली जामा पहनाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि, प्रदेश के पास जल्लाद की व्यवस्था नहीं है।
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सरकारें नहीं गंभीर?
मध्यप्रदेश में जल्लाद की नियुक्ति को लेकर पूर्व की शिवराज सरकार पर भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। उस दौरान जेल मंत्री रहे अंतर सिंह आर्य ने विपक्ष के सवालों को मानते हुए कहा था कि, ये सच है कि, मध्य प्रदेश में फांसी देने के लिए कोई जल्लाद नहीं है, हालांकि उस दौरान उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि, जल्लाद की नियुक्ति जल्द की जाएगी। वहीं, शिवराज सरकार के ही कानून मंत्री रामपाल ने भी विपक्ष के हल्ला मचाने पर आश्वासन दिया था कि, अगर प्रदेश में जल्लाद नहीं है तो, फांसी के लिए कोई उचित विकल्प की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, अपने पूरे कार्यकाल में वो प्रदेश में जल्लाद की व्यवस्था नहीं कर पाए।
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प्रदेश की निर्भया को इंसाफ का इंतजार
आप सोच रहे होंगे कि, हम बीजेपी के गुजरे कार्यकाल की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि सरकार तो कांग्रेस की है। लेकिन, पूर्व की सरकार का जिक्र करने का उद्देश्य ये था कि, उस समय विपक्ष में बैठी कांग्रेस जल्लाद के मुद्दे को पूर्व सरकार के सामने बड़ी गर्मजोशी के साथ लाती रहती थी। लेकिन, अब सत्ता में आने के बाद उसी कांग्रेस का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल, देखना ये होगा कि, मध्य प्रदेश के दरिंदों को फांसी पर टांगने वाला जल्लाद कब मिलेगा और कब यहां की निर्भयाओं के साथ इंसाफ होगा।