ऐसे ही, बिजली विभाग के बकायदारों को नगर निगम कसेगा। बिजली का बिल जमा करने के बाद ही नगर निगम की टीम घर से कचरा उठाएगी। पानी सप्लाय भी की जा सकेगी।
दरअसल शुक्रवार शाम को भोपाल स्थित वल्लभ भवन में दोनों विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने एमओयू (मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग) पर साइन किए। इस दौरान सरकार की ओर से कई संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। करार के बारे में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया गया कि बकायदारों के कारण प्रदेश के अधिकांश विभाग की माली हालत खराब हो रही है।
नोटिस पर नोटिस देने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, इसे देखते हुए अब यह नया रास्ता तैयार किया गया है। इसमें विधि विभाग और गृह विभाग को भी जोड़ा गया है ताकि कानूनी अड़चनों से निपटा जा सके।
दोनों विभागों के बकायादारों पर एफआइआर
एमओयू के दौरान एक ऐसी सूची की भी जानकारी दी गई, जिसमें ऐसे कॉमन बकायादारों के नाम शामिल हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने दोनों विभागों में राशि जमा नहीं की है। ऐसे लोगों की सूची पुलिस विभाग को सौंप दी गई है। तय किया गया है कि दोनों विभागों की ओर से संयुक्त एफआइआर दर्ज करके ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। साथ ही इनके घरों पर बिजली-पानी सेवा बंद कर दी जाएगी। कचरा भी नहीं उठाएंगे।
