50 फीसदी बंदियों को नहीं मिल पा रही कानूनी सहायता
सेंट्रल जेल में सजा काट रहे बंदियों में से 50 फीसदी बंदियों को किसी न किसी तरह की कानूनी सहायता चाहिए। 16 फीसदी बंदी ऐसे हैं जिन्हें, वकील नहीं मिला है। वहीं 8 फीसदी बंदी ऐसे हैं जिनके पास वकील तो है लेकिन, वे उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। जबकि 14 फीसदी बंदियों को मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही है। यही नहीं ऐसे ही कई अन्य बंदी भी हैं जिन्हे, किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया सर्वे
बाल संप्रेषण गृहों के 31 बच्चों में 14 बच्चों को भी कानूनी, चिकित्सक और अन्य प्रकार की मदद की जरूरत है। इस बात का खुलासा हाल ही में भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए गए सर्वे में हुआ है।
बाल संप्रेषण ग्रहों से भी मिली शिकायतें
टीम ने ऑब्जर्वेशन होम में लगभग 31 बच्चों के साथ बातचीत की है। इन बच्चों में से 2 बच्चों को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी तो, 3 बच्चों को उनके परिवार से संपर्क करने में मदद की जरूरत है। उनमें से 1 को वकील की आवश्यकता थी और उनमें से 8 को कुछ दूसरी शिकायतें थीं।
ये भी पढ़ें : क्रिकेट के बाद जोश में डांस करते नजर आए 75 साल के दिग्विजय, वायरल हुआ वीडियो
18 वकीलों और 45 लॉ स्टूडेंट्स ने किया काम
हाल ही में भोपाल विधिक सेवा प्राधिकरण ने ‘हक हमारा भी तो है’ अभियान के तहत सेंट्रल जेल और बाल संप्रेषण ग्रहों में 63 लोगों की टीम गठित कर सभी बंदियों से बातचीत की। टीम में 18 जूनियर वकील और 45 लॉ स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था। 1 नंवबर से 10 नंवबर तक चले इस सर्वे में करीब 3412 बंदियों की काउंसलिंग की गई है। जिसमें बंदियों का दर्द उनकी आंखों से छलक आया। इसके बाद अब हर बंदी तक उनकी गुहार के अनुसार लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है।
जागरुकता कार्यक्रम के तहत हजारों को दी गई मदद
इस दौरान 8 जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिनसे लाभांवित बंदियों में से 3212 को कानूनी सहायता प्रदान की गई। 45 गिरफ्तारियों को अदालत में पेश करने से पहले पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता प्रदान की गई और कुल 18 को रिमांड चरण में कानूनी सहायता प्रदान की गई।
दो साल बाद अपने परिवार को देख पाया बंदी
आंध्रप्रदेश का एक बंदी पिछले दो साल से अपने परिवार से विडियो कॉल पर बात नहीं कर पाया था। परिवार को हर समय चिंता सताई रहती थी। बंदी को मिर्गी के दौरे आते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम से उसने विडियो कॉल से परिवार से बात करने की इच्छा जताई। टीम ने उस बंदी के घर वीडियो कॉल किया, तो बातचीत के दौरान बंदी सहित पूरी टीम ही इमोशनल हो गई।
ये भी पढ़ें: दस साल बाद निकली आबकारी आरक्षक भर्ती, 10 दिसंबर से भरे जा सकेंगे आवेदन
| शिकायत | बंदियों की संख्या |
| वकील नही हैं | 551 |
| कोर्ट में अपना मामले का स्टेट्स जानने के लिए | 117 |
| चिकित्सक संबंधी | 503 |
| अपने वकील से संपर्क नहीं कर पा रहे | 294 |
| जुवेनाइल क्लेम करने के संबंध में | 18 |
| मानसिक बीमारी से संबंधित सहायता | 32 |
| कुल बंदियों की संख्या | 3412 |
इनका कहना है
प्रतिनिधित्व के लिए मिलें उचित अवसर
इस अभियान का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बंदियों को खुद का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया जाए और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी जागरूक किया जाए। साथ ही कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए बाल देखभाल संस्थानों में भी उनका हक सुनिश्चित करना है।
– एसपीएस बुंदेला, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल
प्रशासन रहता है सतर्क
जेल प्रशासन हर बंदी के अधिकार के लिए सतर्क रहता है। समय-समय पर इन्हें अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। हालांकि कानूनी सहायता संबंधी शिकायतें कई बार आती हैं।
– राकेश भांगरे, अधीक्षक, सेंट्रल जेल, भोपाल
