इस रणनीति पर काम कर रही है सरकार
हालांकि, प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने वादे के अनुसार गुज़रे 22 फरवरी से किसानों का कर्ज चुकाने की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में सरकार प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा किसानों के बकाया कर्ज माफ करेगी। हालांकि, वचन पत्र के अनुसार, सरकार का दावा था कि, योजना के तहत प्रदेश के लगभग 50 लाख किसानों के कृषि ऋण माफ किया जाएगा। जिनके विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में खाते थे। 1 मार्च तक, सरकार ने 25,49,451 छोटे और सीमांत किसानों के 10,123 करोड़ रुपये के एनपीए का निपटान करने की योजना बना रही है।
इन बैंकों से मिली सरकार को हरी झंडी
एसबीआई, सेंट्रल बैंक, बीओआई, यूनियन बैंक, पी एंड एसबी, ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र के बोर्ड आफ डायरेक्टर ने सरकार को एनपीए में छूट की इजाजत दे दी है। प्रमुख सचिव कृषि राजेश राजोरा ने कहा कि दो प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों -सेंट्रल एमपी ग्रामीण बैंक और नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक को भी उनके बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा, “यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। पैसा अड़चन नहीं था। जल्द ही आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है और सरकार ऐसा होने से पहले 25 लाख सेज्यादा किसानों को इसका लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रही है।
