इस संबंध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर वीके शर्मा का कहना है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस United forum of bank unions की ओर से 11,12 व 13 मार्च 2020 की तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल Nationwide strike की जानी है। इसी के चलते आज 11 फरवरी 2020 मंगलवार को शाम 5.45 बजे से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स भोपाल Bhopal के सामने प्रदर्शन का किया जाना है।
इससे पहले सरकारी बैंकों के कर्मचारी bank employees अपनी मांगों को लेकर 31 दिसंबर और एक जनवरी को हड़ताल कर चुके हैं। बैंक एम्पलॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) और ऑल इंडिया बैंक एम्पलॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के मुताबिक वेतन संशोधन को लेकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ बातचीत विफल रहने के बाद बैंक कर्मचारी 11 से 13 मार्च तक तीन दिन तक हड़ताल करेंगे।
बैंकों से जुड़े यूनियनों के इस ऐलान पर अगर अमल होता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक (Banking Services) लगातार छह दिन बंद रहेंगे। बैंक यूनियनों ने 11 मार्च से हड़ताल का आह्वान किया है। उससे एक दिन पहले यानी 10 मार्च को होली के चलते देश के अधिकतर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे।
हालांकि, Axis Bank, ICICI Bank और HDFC Bank जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों में हड़ताल नहीं होगी। अगर यह प्रस्तावित हड़ताल बैंक यूनियनों की तय योजना के अनुसार होती है तो साल में तीसरा मौका होगा, जब बैंक कर्मचारी हड़ताल पर होंगे। बैंक कर्मचारियों ने 31 जनवरी-एक फरवरी की हड़ताल से पहले आठ जनवरी को देशव्यापी भारत बंद में हिस्सा लिया था।
अगर सरकारी बैंकों में यह हड़ताल होती है तो इस साल तीसरा मौका होगा जब बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी। इसके पहले 8 जनवरी को सरकार की नीतियों को लेकर यूनियनों ने भारत बंद का आह्वाहन किया था। बैंकों यूनियान ने यह भी ऐलान किया है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो 1 अप्रैल से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
सरकारी बैंक कर्मचारियों की मांग है कि हर 5 साल बाद उनके वेतन को रिवाइज किया। यह सहमति यूनियन लीडर्स और बैंक प्रबंधन से कई बैठकों के बाद बनी है। बैंक कर्मचारियों की सैलरी को अंतिम बार 2012 में रिवाइज किया गया था। साल 2017 से अब तक इसे रिवाइज नहीं किया गया है।
आईबीए के मुताबिक बैंकों को रविवार के साथ सभी शनिवार के दिन बंद करने से आम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बैंक यूनियन्स की अन्य मांगों में स्पेशल अलाउएंस को मूल वेतन में शामिल करने, नई पेंशन योजना को खत्म करने और पारिवारिक पेंशन को बेहतर बनाने जैसी मांगे शामिल हैं।