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पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष आया कम भार
हालांकि, साल 2018-19 के वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा बिजली बिल की दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन 2019-20 के वित्तीय वर्ष में सीधे 7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बड़ा भार आया था। इसके बाद साल 2020-21 के वित्तीय वर्ष में भी 1.98 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके मुकाबले इस वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में ऊर्जा नियामक आयोग द्वारा 1 फीसदी से भी कम यानी 0.63 की बढ़ोतरी की गई है।
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