बता दें कि हाल ही में पेंशनर ने भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्णय सरकार पहले ही कर चुकी है। निर्णय के बाद ही पेंशनर के महंगाई भत्ते के लिए छत्तीसगढ़ से सहमति मांगी गई थी। बीते दो सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश के साढ़े 4 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकेगा।
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साढे़ चार लाख पेंशनरों को होगा लाभ
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राज्य में पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सहमति होना अनिवार्य है। दरअसल, राज्य विभाजन के पूर्व के कर्मचारियों की पेंशन पर होने वाले व्यय का 76 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश और 24 प्रतिशत छत्तीसगढ़ वहन करता है। ऐसे पेंशनरों की संख्या 40 हजार के आसपास है। पेंशनरों को 33 प्रतिशत महंगाई राहत एक अक्टूबर से दी गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार पूर्व में ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तरह महंगाई राहत में वृद्धि का कैबिनेट ने पहले ही फैसला ले लिया था। अब इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
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