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कांग्रेस का दावा
कांग्रेस के दावे के मुताबिक, साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा जो वचन पत्र जारी किया था, उनमें से 100 से ज्यादा वचनकमलनाथ सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद पूरे भी किये गए थे। अन्य वचन पूरे होने से पहले ही बीजेपी ने साज़िश कर उनकी सरकार गिरा दी। अब सत्ता में आने के बाद संकल्प पत्र के वादों के साथ पुराने वचन पत्र के वादे भी पूरे किए जाएंगे।
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संकल्प पत्र में होंगे ये मुद्दे
कांग्रेस पहले की तरह इस बार भी सत्ता में आने पर अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को नियमित करने का वादा कर चुकी है। साथ ही स्थानीय स्तर पर सड़क, निर्माण कार्य, पेयजल, सिंचाई, स्कूल, कॉलेज, रोजगार के अवसर देने समेत स्थानीय मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा।
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हर सीट का अलग संकल्प पत्र, एक मुख्य
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कांग्रेस ने सभी विधानसभा क्षेत्रों से स्थानीय मुद्दों की जानकारी मंगाई है। कई विधानसभा सीटों से कांग्रेस कमेटी को जानकारी मिल चुकी है। उनके आधार पर स्थानीय स्तर पर 26 अलग-अलग संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। साथ ही, सभी 26 सीटों के लिए राज्य स्तर पर एक संकल्प पत्र जारी किया जाएगा।
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कर्ज़माफी फिर बनेगा मुद्दा?
2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई बड़े वायदे कर दिए थे। इसमें सबसे बड़ा चुनावी वादा किसान कर्ज़माफी का था। पार्टी ने सत्ता में आते ही उस पर अमल शुरू कर दिया गया था। कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल किसान कर्ज माफी प्रदेश की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया। इस बार के उपचुनाव में ये कितना असरदार साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी।
