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elections 2023 : भाजपा को कड़ी टक्कर की तैयारी, कांग्रेस ने तैयार किया ‘आरोप पत्र’, ये मुद्दे किये शामिल

मध्य प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने आरोप पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया है। कांग्रेस क्यों इस आरोप पत्र को बता रही है खास ? आइये जानें।

भोपालMay 16, 2023 / 04:21 pm

Faiz

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elections 2023 : भाजपा को कड़ी टक्कर की तैयारी, कांग्रेस ने तैयार किया ‘आरोप पत्र’, ये मुद्दे किये शामिल

आने वाले छह महीने बाद मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने आरोप पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि, मौजूदा समय में आरोप पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले महीने कांग्रेस की ओर से इसे जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस के सूत्रों की मानें तो आरोप पत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल किये गए हैं।

बताया जा रहा है कि, कांग्रेस के आरोप पत्र के प्रारूप में अनियमितता के 172, कुशासन के 126 और कुप्रबंधन के 98 बिंदुओं को शामिल किया गया है। संभावना है कि, आरोप पत्र अगले महीने जारी कर दिया जाएगा। आरोप पत्र जारी होने के बाद संभाग स्तर और जिला स्तर पर पत्रकार वार्ता आयोजित करके जारी किया जाएगा। ये प्रेस वार्ता पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से संबोधित की जाएगी।

 

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12 जून से विजयी अभियान की शुरुआत

इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेशभर में 12 जून से विजयी अभियान 2023 भी शुरु कर ने जा रही है। कांग्रेस की ओर से इस विजयी अभियान को प्रदेश के सभी जिला स्तर पर जारी होगा, जिसमें स्थानीय मुद्दों के जरिए कांग्रेस भाजपा की कथनी और करनी बताएगी। कांग्रेस द्वारा तैयार किए जा रहे आरोप पत्र के प्रारुप में बीजेपी सरकार के दौरान पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, अवैध खनन, व्यापम भर्ती, नर्सिंग कॉलेज, बिजली खरीदी के अनुबंध, पैरामेडिकल छात्रवृत्ति, सडक़ और बांध निर्माण, कन्यादान, प्रधानमंत्री आवास, गेहूं खरीदी, परिवहन और भंडारण, ई-टेंडर, नर्मदा सेवा यात्रा अंतर्गत हुए पौधारोपण की अनियमितता के संबंध में बताया जाएगा।

 

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हर आरोप प्रमाण के साथ- कांग्रेस

इस संबंध में आरोप पत्र समिति के उपाध्यक्ष पारस सकलेचा का कहना है कि, आरोप पत्र में महिला और बच्चों के प्रति बढ़े अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, अनुसूचित जाति-जनजाति पर हुए अत्याचार, पदोन्नति न देने, पेंशन और मंदसौद गोलीकांड की रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखने, प्रदेश पर बढ़ते ऋण, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ न देना समेत अन्य बिंदु शामिल किए जाएंगे। सकलेचा के अनुसार, हर आरोप के प्रमाणिक दस्तावेज है, जिन्हें सूचना का अधिकार के साथ साथ विधानसभा कार्यवाही समेत अन्य माध्यमों से जुटाए गए हैं।

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