मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की साथ ही, आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि, हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। गरीब का पैसा खाने वालों को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं है।
समीक्षा बेठक की अहम बातें
प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में की गई इस समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया कि, शहरी आवास रीवा नगर निगम में 4300 स्वीकृत हुए हैं। 800 मकान अभी अधूरे हैं। 83,928 ग्रामीण एरिया में आवास स्वीकृत हुए हैं। 78551 का काम पूरा हो चुका है। इसपर, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, लोगों के मकान बन जाएं, ये हमारी ड्यूटी है। CM हेल्पलाइन में 696 शिकायत हैं, अनुचित राशि आदि मांगने की। ऐसे बेईमानों को सेवा से पृथक करो। करप्शन के मामले में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाओ, किसी भी बेईमान को मत छोड़ो। मुख्यमंत्री ने हनुमना में बिजली वितरण में लापरवाही में सब इंजीनियर के कार्यों की जांच और सस्पेंड करने के निर्देश दिए।
