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प्रदेश अध्यक्ष ने पूछे ये सवाल
प्रेस कांफ्रेस के दौरान वीडी शर्मा ने इशारों में कांग्रेस की पूर्व सरकार का हवाला देते हुए कहा कि, ऐसे लोग किसान आंदोलन की तरफदारी कर रहे हैं, जो कर्जमाफी का झूठा वादा करके किसानों को धोखा दे रहे थे। भय और भ्रम फैलाकर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले लोगों से पूछता हूं कि, देश के किसानों को अपनी उपज का दाम तय करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार बाजार तलाशने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? दलाली खत्म होना चाहिए या नहीं? क्या किसानों को चुंगी और टैक्स की चक्की में पिसने के लिए छोड़ना चाहिए? मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से अगर किसानों की तकलीफें कम हो रही हैं, तो इन्हें परेशानी क्या है?
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कृषि कानूनों ने किसानों को बनाया सक्षम- शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने आगे कहा कि, केंद्र सरकार किसानों को प्रलोभन नहीं देना चाहती, बल्कि उन्हें सशक्त, सक्षम और अधिकार संपन्न बनाना चाहती है। कृषि कानूनों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है और उनकी आय दोगुनी करने की संकल्प पूर्ति का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार के कृषि कानून आजादी के बाद किसानों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का बड़ा प्रयास है। पहले किसानों को अपनी ही उपज पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन इन कानूनों के लागू होने के बाद अब किसान स्वयं निर्णय लेता है।
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एक राष्ट्र, एक बाजार की संकल्पना है कृषि कानून- वीडी शर्मा
उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार ने किसानों को अपनी इच्छा के अनुसार बाजार और मूल्य तय करने का अधिकार दिया है। इन कानूनों के माध्यम से पीएम ने ने एक राष्ट्र, एक बाजार की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। पहले कुछ लोग किसानों की उपज से दलाली खाते थे, वो लाभ अब सीधे तौर पर किसानों को मिल सकेगा। शर्मा ने ये भी कहा कि, भाजपा की केंद्र सरकार ने इन कानूनों के जरिए किसानों को दलालों के जबड़ों से बाहर निकालने का काम किया है।
‘केंद्र सरकार ने किसानों के हित में लागू किया कृषि कानून’, देखें Video
