भोपाल

कृषि मंत्री ने कहा- किसानों के खातोें में इसी माह डालेंगे राशि

31 दिसंबर तक हर हाल में दिया जाएगा तय पैसा
 

भोपालDec 17, 2021 / 09:08 am

deepak deewan

31 दिसंबर तक हर हाल में दिया जाएगा तयशुदा रकम

भोपाल. भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के सभी 52 जिलों में हल्ला बोला। कलेक्टर कार्यालयों पर पदाधिकारियों और किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर, एडीएम-एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। इधर, सीहोर में किसान संघ कार्यकर्ताओं और किसानों ने कृषि मंत्री कमल पटेल को घेरा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 31 दिसंबर तक फसल बीमा का बकाया पैसा हर हाल में दे दिया जाएगा।

कृषि मंत्री सीहोर में जैविक खेती के प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान किसानों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों पर सुनवाई नहीं होने की शिकायत की। इस पर मंत्री पटेल बोले- कभी तारीफ भी कर दिया करो…. प्रदेश में आप लोगों के लिए इतने काम किए हैं। इस पर किसान संघ कार्यकर्ताओं ने कहा- अच्छे काम तो हुए हैं पर जो नहीं हुए, उन पर शासन का ध्यान दिलाना भी जरूरी है। धरना देकर इसका ही प्रयास हम कर रहे हैं।

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किसानों से कृषि मंत्री पटेल बोले- 31 दिसंबर तक दे देंगे बकाया बीमा राशि
इसके बाद मंत्री कमल पटेल ने किसानों को आश्वासन दिया कि किसानों को फसल बीमा का बकाया पैसा दे दिया जाएगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक समय सीमा भी बताई. इसी तरह से राजस्व रिकॉर्ड में हक त्याग की प्रक्रिया में सुधार को लेकर उनका कहना था कि इसके लिए विभागीय स्तर से आदेश जारी कर देंगे ताकि शपथ-पत्र के आधार पर कार्रवाई पूर्ण की जा सकेगी।

महिलाएं भी हुईं शामिल: भोपाल में भारतीय संघ पदाधिकारियों और किसानों ने आगाह किया कि आगामी 15 दिन में मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर का धरना आंदोलन किया जाएगा। उधर, अशोकनगर में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुईं।

प्रदेश में किसानों की प्रमुख मांगें
1. वर्ष 2019 और 2020 की फसल बीमा की राशि अभी तक किसानों को नहीं मिली है, वह जल्द प्रदान की जाए।
2. राजस्व रिकॉर्ड में हक त्याग की जो प्रक्रिया है, उसका सरलीकरण किया जाए।
3. जिलों में स्थानीय स्तर पर बिजली के अनावश्यक नोटिस थमाए जा रहे, उनको संशोधित करने किसानों से न्यूनतम राशि ली जाए।
4. तय दर पर यूरिया खाद की उपलब्धता, दिन में 10 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था जैसी विभिन्न मांगें है।

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