इस खबर से भोपाल में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों सहित प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों में खुशी का माहौल बन गया है। वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सरकार के ढीले रवैये को लेकर 10 ट्रेंड यूनियंस के लोगों ने तीन दिवसीय प्रदर्शन करने की बात कही है। प्रदर्शन की वजह पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वो लोग एनएसी की बैठक में लगातार हो रही देर से नाराज हैं। ये बैठक अक्टूबर में होने वाली थी पर अब उसे 15 दिसंबर को कर दिया गया है।
15 दिसंबर को एनएसी की होने वाली बैठक में केंद्र सरकार न्यूनतम बढ़ोतरी पर अपनी मुहर लगा सकती है। सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफरिशों को 1 अप्रैल 2018 से लागू कर सकती है। बैठक में ये तय किया जा सकता है कि एनएसी मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए से 21,000 रुपए किया जाए। इसके साथ ही फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का भी प्रस्ताव दिया जाएगा।
ज्ञात हो कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाला भत्ता 30,000 से बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। इसे भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद बढ़ाया गया है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता-पिता दोनों ही केंद्रीय कर्मचारी हैं तो दोनों में से कोई एक ही लाभ उठा सकता है।
गौरतलब है कि प्रस्ताव को एनएसी और व्यय विभाग से हरी झंड़ी मिलने के बाद इसे कैबिनेट पारित कर देगी और अप्रैल से लागू भी कर दिया जाएगा।
