विद्युत निगम का 22 हजार उपभोक्ता के लिए एक उपखंड का नियम

भिवाड़ी टपूकड़ा दोनों एईएन कार्यालय में पार हुई सीमा, अपने बनाए नियम को भूले जयपुर डिस्कॉम अधिकारी

भिवाड़ी. विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में 40 हजार से अधिक उपभोक्ता हैं। टपूकड़ा सहायक अभियंता कार्यालय में 36 हजार से अधिक उपभोक्ता हैं। एक विद्युत उपखंड में 18 तो दूसरे में 14 हजार अधिक उपभोक्ता शामिल हो चुके हैं। इस तरह एक नए सहायक अभियंता कार्यालय को शीघ्र शुरू किया जा सकता है। जयपुर डिस्कॉम का नियम है कि एक एईएन कार्यक्षेत्र में 22 हजार उपभोक्ता जुड़ते ही दूसरा कार्यालय शुरू किया जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दी जा सकें लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में कई वर्ष पहले ही उपभोक्ताओं की संख्या का यह आंकड़ा पूरा हो चुका है। निगम अपने बनाए नियम को ही भूल चुका है। अगर निगम अपने नियम को याद करे तो यहां उपभोक्ताओं की बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं।
जयपुर डिस्कॉम का नियम हैं कि एक विद्युत निगम उपखंड में 22 हजार उपभोक्ता होने पर दूसरा सहायक अभियंता कार्यालय खुल जाना चाहिए।
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काम बढऩे से लंबित होने लगता है
एक तय सीमा के बाद उपभोक्ता होने पर सहायक अभियंता के पास समस्याओं का भार अधिक हो जाता है। समस्याओं के निस्तारण के लिए समय कम हो जाता है। इसकी वजह से समस्याएं लंबे समय तक लंबित रहती हैं। कनिष्ठ अभियंता पर भी अतिरिक्त काम रहने लगता है। नई पुरानी पत्रावली के लिए उपभोक्ता शाखा के बाबू पर भी अतिरिक्त काम रहता है। सहायक अभियंता कार्यालय के अंतर्गत आने वाली भंडार शाखा पर भी तय सीमा से अधिक काम रहता है।
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नया कार्यालय खुलने से
उपभोक्ताओं की एक निश्चित सीमा के बाद सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने से बेहतर निगरानी हो सकती है। इससे विद्युत छीजत कम होगी और राजस्व प्राप्ति बढ़ेगी। लंबे समय से खराब पड़े मीटर को निर्धारित समय सीमा में बदला जा सकेगा। सहायक अभियंता की बेहतर निगरानी से नए जीएसएस का प्रस्ताव और नई कार्ययोजना पर बेहतर तरीके से काम हो सकेगा।
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भिवाड़ी
उपभोक्ता संख्या – श्रेणी
32276 – घरेलू
3614 – व्यावसायिक
376 – कृषि
4198 – औद्योगिक
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टपूकड़ा
उपभोक्ता संख्या – श्रेणी
29612 – घरेलू
2140 – व्यावसायिक
4047 – कृषि
337 – औद्योगिक
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भिवाड़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। भिवाड़ी और टपूकड़ा में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। यहां पर एक सहायक अभियंता कार्यालय शुरू होता है तो इससे उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
मनोज गंगावत, अधीक्षण अभियंता, वितरण निगम