परिषद कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

नगर परिषद कर्मचारियों को इस माह से सातवे वेतन आयोग के अनुरुप मिला वेतन, करीब, करीब 25-30 लाख का बढ़ेगा आर्थिक दबाव

ब्यावर. नगर परिषद कर्मचारियों की इस माह से सातवे वेतन आयोग के अनुरुप वेतन मिलना शुरु हो गया। सातवे वेतन आयोग के अनुरुप वेतन देने से हर माह करीब 25-30 लाख का आर्थिक दबाव परिषद पर बढ़ेगा। ऐसे में परिषद को आय के अतिरिक्त स्रोत निकालने होंगे। आने वाले कुछ माह में बढऩे वाले आर्थिक दबाव को देखते हुए परिषद प्रशासन ने ठंडे बस्ते में चल रही योजनाओं पर अमल करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश के 191 निकाय है। इनमें अब तक आठ-दस निकायों ने सातवें वेतन आयोग के अनुरुप वेतन देना शुरु किया। इसमें ब्यावर भी शामिल है। सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान में सालना दस प्रतिशत का इजाफा होता है। ऐसे में आने वाले अतिरिक्त दबाव को देखते हुए आने वाले दिनों में आर्थिक दबाव बढ़ेगा। इसको देखते हुए परिषद ने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए जतन करना शुरु कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से वेतनमान बढ़ाने पर आय के स्रोत विकसित करने के भी दिशा-निर्देश है।
यह मिलता है अनुदान
राज्य सरकार की ओर से हर माह एक करोड 28 लाख रुपए अनुदान के दिए जाते है। हर साल इसमें दस प्रतिशत की वृद्धि होती है। ऐसे में इस साल करीब एक करोड 41 लाख रुपए अनुदान के मिलेंगे। इसके बावजूद माना जा रहा हैकि करीब बीस लाख का हर माह आर्थिक भार बढ़ेगा।
बढ़ाने होंगे आय के स्रोत
नगर परिषद ने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के अनुरुप इस माह से वेतन देना शुरु कर दिया। नगर परिषद पर बढ़े इस आर्थिक दबाव को देखते हुए अब आय के स्रोत भी बढ़ाने होंगे। ऐसा नहीं किए जाने पर आने वाले कुछ माह बाद वेतन देने के लिए भी परिषद के सामने परेशानी आ सकती है।
करीब एक करोड का बनेगा एरियर
नगर परिषद में सातवे वेतन आयोग के अनुरुप वेतनमान देने के बाद एरियर का करीब एक करोड का भार बढ़ेगा। जनवरी 2017 से एरियर का भुगतान करना होगा। ऐसे में परिषद को कर्मचारियों का वेतन देने, सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन देने एवं विकास की गति बनाए रखने के लिए आय के स्रोत विकसित करनी होगी।
इनका कहना है…
प्रदेश की 191 निकाय में से अब तक आठ-दस निकायों ने ही सातवें वेतन आयोग के अनुरुप वेतन देना शुरु किया है। इसमें ब्यावर नगर परिषद शामिल है। कर्मचारियों के हितों व शहर के विकास को ध्यान में रखा है।
-बबीता चौहान, सभापति