आकृषक घोषित वाले आवेदनों पर दोबारा सुनवाई करेगा प्रशासन वर्ष धारा-80 (कृषि योग्य जमीन को आकृषिक) करने के जितने भी आवेदनों को निरस्त किया गया है या फिर लंबित हैं, उनकी सूची बनाई जाए और निरस्त किए गए सभी मामलों की दोबारा समीक्षा कर नियम अनुसार धारा-80 की कार्रवाई की जाए। राजस्व संग्रह में प्रगति लाने के लिए सभी एसडीएम, तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं। कहा कि, विभागीय आरसी का मिलान कर लें, जो भी आरसी ऑनलाइन दिख रही है, उसका सत्यापन कर पता कर लें कि उनकी वसूली हुई है या नहीं।
सीएम डैशबोर्ड में असंतोष जनक प्रगति वाले विभाग डीएम के रडार पर सीएम डैशबोर्ड में डी और ई रैंकिंग लाने वाले विभागों की भी समीक्षा की गई। असंतोष प्रगति वाले विभाग डीएम के रडार पर आ गए हैं। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्परता से विकास कार्यों और जनता की समस्याओं का समाधान कराएं। मत्स्य पट्टा आवंटन, गन्ना मूल्य भुगतान, धारा-116, स्वामित्व योजना के तहत धरौनी वितरण, जनसुनवाई, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, धरौनी के लिए ड्रोन सर्वे में सही मार्किंग के कार्यों में प्रगति लाने पर जोर दिया। सीडीओ जग प्रवेश, एडीएम प्रशासन दिनेश, एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, सिटी मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे।