नई व्यवस्था के चलते राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्टेट लेवल पर ही पर्चे मुद्रण करवाए जाएंगे। राज्य स्तरीय समान परीक्षा के लिए प्रति विद्यार्थी शुल्क की दर भी तय होगी। यह शुल्क जिला स्तर से संग्रहित करवाई जाएगी। जिला समान परीक्षा संयोजक द्वारा राज्यस्तर पर तय दर से शुल्क इक_ा कर जिलास्तर पर प्रश्नपत्र वितरण की राशि की कटौती कर शेष राज्य स्तरीय समान परीक्षा नोडल को भेजी जाएगी। अब तक लोकल परीक्षाओं के पर्चे जिलों में डीईओ स्तर पर जिला समान परीक्षा व्यवस्था के तहत ही मुद्रण एवं वितरण होते थे।
शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य परीक्षा संचालन समिति से प्रदेश के 34500 स्कूलों के 40 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे। राज्य स्तरीय समिति द्वारा समान परीक्षा नोडल का चयन भी किया जाएगा। चयनित नोडल उक्त समिति में स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक के अतिरिक्त शेष संभागों में किसी एक संभाग के सयुक्त निदेशक को भी शामिल किया जाएगा। यह चयन अधिकतम 2 वर्ष के लिए होगा। मौजूदा समय में ये भी कार्य जिला समान परीक्षा योजना द्वारा संचालित किए जाते थे। अब जिला समान परीक्षा योजना द्वारा परीक्षा शुल्क का संग्रहण तथा प्रश्न पत्रों का वितरण कार्य ही होगा।
अमृत सिंह, अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी एसीबीओ
