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CG News: लेट दफ्तर पहुंचने वालों की अब खैर नहीं, कलेक्टर ने दी कड़ी चेतावनी

CG News: टाइमिंग को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही करने पर सत कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके अलावा उन्होंने फील्ड अफसरों को भी हफ्ते में 2 दिन कार्यालय में रहने कहा है।

बलोदा बाज़ारJan 16, 2025 / 01:36 pm

Love Sonkar

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CG News: दफ्तर की टाइमिंग में अफसर-कर्मियों की लेटलतीफी जिले की बड़ी समस्या है। पत्रिका ने बुधवार को ही बताया था कि कैसे सुबह 10 बजे के बाद भी न केवल अफसरों की कुर्सियां खाली मिलती हैं, बल्कि कई विभागों के तो ताले भी नहीं खुलते। मंगलवार को सुबह 10 से 10.30 बजे के बीच की गई पड़ताल में तकरीबन 90 फीसदी अधिकारी-कर्मचारी ऑफिस से नदारद मिले थे। खबर छपते ही कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला ऑडिटोरियम में मातहतों की बैठक बुला ली।
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जिला ऑडिटोरियम में रखी गई इस बैठक में कलेक्टर काफी सत नजर आए। उन्होंने अफसर-कर्मियों से दो टूक कहा कि डॺूटी पर तो समय से आना ही होगा। टाइमिंग को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही करने पर सत कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके अलावा उन्होंने फील्ड अफसरों को भी हफ्ते में 2 दिन कार्यालय में रहने कहा है, ताकि लोगों को अपना काम करवाने के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। यह समस्या सबसे ज्यादा पटवारियों और सचिवों के साथ आती है।
ऐसे में उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश हैं। पटवारियों और सचिवों को गांव की खैरियत रिपोर्ट प्रतिदिन जनपद सीईओ और तहसीलदार के पास जमा करने भी कहा गया है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता के साथ जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, एडीईओ, आरआई, पटवारी, ग्राम सचिव आदि मौजूद रहे।

चुनाव के मद्देनजर टाइमिंग और तैयारी

कलेक्टर खैरियत रिपोर्ट को लेकर भी अफसर-कर्मचारियों से खासे नाराज थे। इसमें लारवाही को लेकर उन्होंने कसडोल जनपद पंचायत के सीईओ के साथ एडीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दोनों का एक-एक इंक्रीमेंट (वेतनवृद्धि) रोकने के भी आदेश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने सभी को अनुशासन में रहते हुए अपना-अपना काम करने की हिदायत भी दी।
बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायों और पंचायती चुनावों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने मातहतों से कहा है कि गांवों की सूची बनाएं। अति संवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य गांवों की अलग-अलग रंगों से कोडिंग करें। गांव में किसी तरह का विवाद हो, तो उसे सुलझाने की रणनीति बनाएं। पंचायतों में मूलभूत व अन्य मदों की राशि के भुगतान पर साफ कहा कि जिस उद्देश्य से फंड मंजूर हुआ है, उसी के अनुरूप काम हो। पैसे तभी मिलेंगे। गलत तरीके से पैसे निकालने पर सीधे सरपंच और सचिवों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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