अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच पर स्थित शिवपुर से अंबिकापुर सेक्शन तक सडक़ चौड़ीकरण व उन्नयन के लिए सडक़ परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थानीय रहवासियों का भूमि अधिग्रहण किया था। इस दौरान भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध 79.21 करोड़ की राशि संबंधितों को मिलनी थी,
लेकिन केवल 15 करोड़ की राशि वितरण के लिए स्वीकृत की गई। इस कारण भूमि अधिग्रहण के बावजूद बड़ी संख्या में संबंधित जमीन मालिक शासन के निर्धारित मुआवजे से वंचित हो गए थे। इस दौरान पीडि़त पक्ष ने शेष 64.21 करोड रुपए ना होने को लेकर लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर अपनी इस समस्या के बारे में अवगत कराया था।
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जिला प्रशासन जमीन मालिकों को करेगा मुआवजा वितरण
मुआवजा संबंधी लंबित प्रकरणों के निदान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव लगातार प्रयासरत थे। परिणाम स्वरूप भारत सरकार के सडक़ परिवहन राजमार्ग एवं मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) द्वारा लंबित 64.21 करोड़ की राशि मुआवजे के रूप में देने को लेकर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। राशि स्वीकृत होने के उपरांत अब जिला प्रशासन के माध्यम से नियमानुसार जमीन मालिकों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
