गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग पदस्थ कई प्राचार्यों, व्याख्याताओं, शिक्षकों व सहायक शिक्षकों ने मंत्री, नेताओं व अन्य अफसरों तक अपनी पहुंच व पैसे के दम पर जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय के विभिन्न दफ्तरों या मनचाहे स्कूलों में खुद का तबादला या संलग्न करा लिया था।
कई ऐसे शिक्षक व व्याख्याता भी हैं जिनसे बिना पूछे अन्य स्कूलों में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न कर दिया गया है। ऐसे में कई स्कूल विषय विशेषज्ञ विहीन हो गए हैं। वहीं जिला व ब्लॉक स्तर पर भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। कई स्कूल तो प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे संचालित हो रहे हैं।
चूंकि आगामी 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है। निर्वाचन कार्य में प्राचार्य व व्याख्याताओं को बूथ लेवल अधिकारी की तरह लगाया जाता है। इधर जिले के कलेक्टरों व निर्वाचन शाखा द्वारा स्कूलों में शिक्षकों की कमी व निर्वाचन कार्य पर पडऩे वाले असर की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित की थी।
इसके बाद प्रमुख सचिव शिक्षा आलोक शुक्ला ने प्राचार्यों, व्याख्याताओं, शिक्षकों व सहायक शिक्षकों का संलग्निकरण पूरी तरह से समाप्त करने के निर्देश जारी किया था। ऐसा नहीं कराने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों व विभाग प्रमुखो पर भी कार्रवाई की बात कही थी।
जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी आदेश में ये लिखा
प्रमुख सचिव शिक्षा के संलग्निकरण समाप्त करने के निर्देश के परिपालन में अंबिकापुर जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने भी 9 सितंबर को एक आदेश जारी कर विभिन्न स्कूलों में संलग्न व्याख्याताओं, शिक्षकों व सहायक शिक्षकों को मूल पदस्थ स्कूलों में लौटने कहा है।
जारी आदेश में लिखा है कि ‘जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा के विभिन्न आदेशों द्वारा अध्यापन व्यवस्था के तहत व्याख्याता, शिक्षक व सहायक शिक्षों को अध्यापन कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था।
शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं कर रहे प्राचार्य
प्रमुख सचिव शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के बाद विभिन्न स्कूलों में संलग्न शिक्षक मूल पदस्थ संस्था में लौटना तो चाहते हैं, लेकिन कई स्कूलों के प्राचार्य आदेश की अवहेलना करते हुए उन्हें कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं। ऐसे में व्याख्याताओं, शिक्षकों व सहायक शिक्षकों की मुसीबत बढ़ गई है।
वहीं आदेश जारी करने के 4 दिन गुजर जाने के बाद इसका कितना पालन किया जा रहा है, इसकी सुध लेने की फुरसत जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं है। ऐसे में व्यवस्था व निर्वाचन कार्य प्रभावित हो सकता है।
वहीं कुछ शिक्षक यह बात भी कह रहे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापन व्यवस्था के तहत संलग्न शिक्षकों को मूल पदस्थ संस्था में लौटने कहा गया है, लेकिन ऐसे कई शिक्षक हैं जो स्कूलों के अलावा अन्य दफ्तरों में संलग्न हैं, उनके लिए आदेश में स्पष्ट उल्लेखित नहीं है।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
अध्यापन व्यवस्था के तहत संलग्र सभी व्याख्याताओं, शिक्षकों व सहायक शिक्षकों को उनके मूल पदस्थ संस्था में लौटने आदेश जारी किया गया है। यदि किसी को प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
संजय गुहे, जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा
