इन अधिकारियों पर लापरवाही का है आरोप मुकदमे के निस्तारण को लेकर शासन द्वारा कंप्यूटरीकरण करते हुए जो व्यवस्था दी गई है, उसके अनुसार पुराने लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाना है। साथ ही राजस्व विभाग के वेब पोर्टल से ऑर्डर शीट डाउनलोड करके कोई भी आर्डर उसी आर्डर शीट पर लिखना है, लेकिन इन अधिकारियों की तरफ से लगातार न्यायालय के कार्यों में शिथिलता बरतने के साथ ही न्यायालय पर बैठकर काम न करने के अलावा न्यायिक कार्यों के लिए जारी निर्देश के अनुसार काम न किये जाने को लेकर अनुभाग-12 राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद से जिले के राजस्व महकमे में खलबली मच गई है। माना यह जा रहा है कि अगर समय रहते इन अधिकारियों ने संतोष जनक जवाब न दिया तो राजस्व परिषद की तरफ से इन पर गाज गिरना तय है।