हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली की जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी जनवरी में गंडाला, बहरोड़, हरसौली, कोटकासिम, खैरथल, मांढण व पावटा उप पंजीयक कार्यालयों में की गई। इनकी संख्या 900 से ज्यादा रही। मामला सार्वजनिक हुआ तो सरकार ने 7 उप पंजीयकों को निलंबित कर दिया था। करीब एक साल इस प्रकरण को हो गया।
सरकार के पास पहुंचा मामला
खैरथल के विकास शर्मा, विजय शर्मा आदि ने सरकार को शिकायत भेजी है। उन्होंने लिखा है है कि उप पंजीयक कार्यालयों में भी फिर से बाहर की अचल संपत्तियों की पावर ऑफ अटॉर्नी करने की संभावनाएं हैं। यह भी पढ़ें
