भरतपुर सांसद संजना जाटव के लोकसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल में उठाए गए प्रश्न भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में पीने योग्य पानी की कमी तथा इसमें मौजूद फ्लोराइड व खारेपन की मौजूदगी को लेकर हो रही बीमारियों का जवाब में केन्द्र के जल शक्ति राज्यमंत्री वी. सोमण्णा ने कहा कि भारत सरकार जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से ग्रामीणों को पीने योग्य पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के तहत योजना बनाने, उनका अनुमोदन व क्रियान्वयन करने का काम राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार का स्वच्छता विभाग केवल इन योजनाओं के लिए वित्तीय, नीति मार्ग दर्शन व तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
केन्द्रीय जल मंत्री ने बताया कि जेजेएम योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में राजस्थान में केवल 11.68 लाख कनेक्शन यानि 10.91 प्रतिशत घरों में थे। राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में घर के कनेक्शन बढ़कर 22 अगस्त 2024 तक 107. 09 लाख घरों में से 56.25 लाख घरों यानि 52.53 प्रतिशत घरों में नलों से पानी की आपूर्ति हो रही है। भरतपुर संसदीय क्षेत्र में शुरू में केवल 5046 घर यानि 2.36 प्रतिशत घरों में नलों से पानी पहुंच रहा था , जो 22 अगस्त 2024 तक 2.13 लाख में से 1.18 लाख घरों 55.32 प्रतिशत तक पहुंच गया। केन्द्र की नीति के अनुसार जल जीवन मिशन में राज्यों को प्रदान की गई राशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं को लागू करने में लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सांसद के उठाए गए मुद्दों पर उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है।
