सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश भाटी ने 1 अक्टूबर 2024 को पत्र जारी कर प्रदेशभर में 195 करोड़ 66 लाख रुपए के कार्य करने की अनुमति प्रदान की थी। पत्र के अनुसार तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बजट घोषणा में पुलिया व सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। जिसकी विलेज रोड के मुताबिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 22 मार्च 2023 को जारी कर दी गई थी। उसी के अनुरूप टेंडर अनुमोदन 20 सितंबर 2023 को होने के बाद 29 सितंबर 2023 को कार्य आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का कार्य शुरू नहीं हुआ।
सरकार बदली तो वित्त विभाग ने लगाई रोक चुनाव के बाद जब परिणाम आया तो सरकार बदलने के साथ ही स्वीकृत कार्यों पर वित्त विभाग की ओर से रोक आ गई। अब वित्त विभाग की रोक हटाने के साथ ही 195 करोड़ से अधिक के सड़क व पुलिया निर्माण के कार्य शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
तकमीना बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया उन्होंने अपनी कांग्रेस सरकार के दौरान ही नटनी का बारा स्थित देवनारायण धाम तक बारिश के दिनों में पहुंचने के लिए विलेज रोड तथा क्रॉस ड्रेन, पुलिया निर्माण के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत स्वीकृत करवाए थे, जिसमें से 7 करोड़ 59 लाख रुपए का तकमीना बनाया गया था। विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने के साथ ही वित्त विभाग ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब रोक हटा ली गई है। जो यह जनहित का कार्य शुरू किया गया है। गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पहले ही दिए जा चुके हैं।
जिले भर में 17 सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का रास्ता साफ अलवर जिले भर में 17 सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। जिसमें तुलेड़ा से रायबका, चिरखाना, चांद पहाड़ी से जोहरा का बड, बीजोपुर से भंडवाड़ा, घाटला, बिजवाड़ से मेहता का बास, कारोली से मिलकपुर, अकबरपुर से अलापुर, अकबरपुर से अहमदपुर, देसूला, भंडवाड़ा से चादौली, चंदवास, एक्सप्रेस वे कोहरा, हल्दीना सड़क सोता का बास, महुआ खुर्द से पिला का बास, बखतपुर से डोबा रिंग्स पुरी के अलावा अजमेर, बालोतरा सहित अन्य स्थानों पर सड़क निर्माण का कार्य होगा।
कार्य शुरू कर दिया है इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कृष्ण अवतार गोड ने बताया कि देवनारायण धाम पर सड़क तथा पुलिया निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। पहले वित्त विभाग व आचार संहिता के चलते कार्य शुरू नहीं हुआ था। कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के यहां से वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी होने के तुरंत बाद शुरू कर दिया है।
