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बता दें कि बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोह में डीजे प्रतिबंधित रहेगा। जिसे बजाने वालों पर 5 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसके बाद से तमाम समारोह के लिए डीजे बुकिंग कराने वाले लोग डीजे संचालकों के यहां पहुंच रहे हैं और अपना एडवांस दिया गया पैसा वापस मांग रहे। जिसको लेकर संचालक परेशान है। डीजे संचालकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिला अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार हस्तक्षेप करें । डीजे संचालकों का कहना है कि उनके साथ कई लाख लोग इस रोजगार से जुड़े है। जो बेरोजगार हो रहे हैं उनकी जीवन यापन के लिए सरकार उनकी मदद करें।
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डीजे संचालकों का कहना है कि शादी और तमाम समारोह के लिए उनके पास एडवांस बुकिंग थी। जिसको वापस लेने के लिए उनके यहां रोज लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। जिससे वह परेशान हो चुके है। संचालकों का कहना है वह पैसे वापस नहीं कर सकते। उन्होंने अपने यहां काम करने वाले लोगों को पैसे दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम के हिसाब से उन्हें रात 10 बजे तक डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। डीजे संचालकों का कहना है कि डीजे बनवाने के लिए बहुत से लोगों ने बैंक से लोन लिया है खेत बेचे हैं उधार पैसे लेकर अपना रोजगार शुरू किया है । बैंक अपने पैसे की वसूली के लिए लगातार दबाव बना रही है । जिन लोगों से उधार पैसा लोगों ने लिया है वह भी हर दिन घर पहुंच कर पैसे मांग रहे हैं ।ऐसे में यह बड़ी मुसीबत की तरह है सरकार को आम लोगों की तरफ देखना चाहिए और न्यायालय के इस निर्णय पर हस्तक्षेप करना चाहिए । हमारे लिए समय तय किया जाए लेकिन हमारे रोजगार को प्रबंध ना किया जाए इस रोजगार की वजह से लाखों घरों में चूल्हे जलते हैं।
