दरअसल, संविधान में जीवन के अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है। वह सभी पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण या जीने योग्य बनाते हैं, इनमें शामिल हैं।
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बढ़ रहा खतरा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने आरोपी संजय यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट में 400 मुकदमे सूचीबद्ध हैं। इसी तरह से केस की संख्या हर रोज होती है। सुनवाई के दौरान वकील सटकर खड़े होते हैं, कोरोना के नियमों का पालन नहीं होता। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और तीसरी लहर आने की भी संभावना है। यही नहीं हर रोज तकरीबन छह हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। इस महामारी को देखते हुए चीन, आयरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसे देशों ने आंशिक या फिर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। उन्होंने कहा, ”अगर जीवन है, तो भविष्य में चुनावी रैलियां और बैठकें होती रहेंगी और संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार प्रदान करता है।” यह भी पढ़ें
