माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर परीक्षा केन्द्र जिला स्तर पर बनाए जाएंगे। लेकिन हाल ही बदले हालात में जिन जिलों को खत्म करने का ऐलान किया गया वहां परीक्षा केन्द्र बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है और जिला स्तर पर व्यापक केन्द्र की उपलब्धता नहीं होती है तो खत्म किए गए जिलों पर परीक्षा केन्द्र बनाए जाएंगे। जिला स्तर पर नोडल अधिकारी एडीएम को बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों से समन्वय कर परीक्षा केन्द्रों को सुनिश्चित करेंगे।
परीक्षा संचालन समिति गठन के निर्देश बैठक में संभागीय आयुक्त अजमेर व बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने सभी जिलों को शीघ्र अतिशीघ्र परीक्षा संचालन समिति का गठन करने के निर्देश दिए। बैठक में सीताराम जाट, निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अलावा सभी जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहे।
सरकारी स्कूलों को वरीयता परीक्षा केंद्रों में केवल राजकीय विद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों को वरीयता दी जाएगी। सभी जिलों को रीट के लिए फील्ड सुपरवाइजर, वीक्षक, जोनल अधिकारी आदि की नियुक्त करने को कहा गया।
बायोमैट्रिक होगा अनिवार्य शिक्षा सचिव ने पेपर लीक एवं डमी कैंडिडेट के मामलों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा के लिए बायोमैट्रिक अनिवार्य होगा। वरिष्ठ आरएएस को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। जिला कलक्टर एवं एसपी प्रभारी रहेंगे। प्रत्येक गतिविधियों की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की जाएगी। सीसीटीवी लगाए लगाए जाएंगे।
तय समय से एक घंटे पहले होगी एंट्री ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों की नियुक्ति परीक्षा केंद्रों पर नहीं की जाएगी। ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केंद्रों को भी इससे बाहर रखा गया है। निर्धारित समय से एक घंटा पहले पहुंचना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नवनिर्मित जिलों को लेकर नोटिफिकेशन अलग से जारी जाएगा।
