पंचायती राज मंत्रालय देगा राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड

जिला परिषद ने समझाई आवेदन की प्रक्रिया

अजमेर. भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड से नवाजा जाएगा। जिला परिषद ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के तहत 30 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे।

जिला परिषद के सीईओ हेमंत माथुर, मुख्य आयोजना अधिकारी रूद्रा रेणु एवं डीपीएम अभिषेक शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को अवार्ड से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड का पुनरोत्थान किया जा रहा है। वर्ष 2023 में दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती अवार्ड मंत्रालय की ओर से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के तहत 9 विषयों में दिए जाएंगे। मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, विशेष श्रेणी में ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार एवं पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 9 विषयों से सम्बन्धित थिमैटिक कमेटियां गरीबी मुक्त व उन्नत आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण पंचायत, सामाजिक सुरक्षा युक्त पंचायत, सुशासित पंचायत एवं महिला हितैषी (जैण्डर संवेदी) आधारित पंचायत है। ब्लॉक स्तरीय पंचायत प्रदर्शन मूल्यांकन समिति इन सभी 9 थीम के लिए ग्राम पंचायत की ओर से ऑनलाइन आधार पर भरी गई प्रश्नावलियों के आधार पर प्रत्येक थीम के लिए पुरस्कार के लिए आंकलन व जांच करेगी। प्रत्येक पंचायत राज संस्थान को पुरस्कार के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसके लिए 10 सितम्बर से https://panchayataward.gov.in पोर्टल शुरू कर दिया गया है।