इन देशों में ट्विटर है बैन
चीन, ईरान, म्यान्मार, उत्तर कोरिया, रूस, तुर्कमेनिस्तान, मिस्र, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तंजानिया, तुर्किये, युगांडा, यूएई, वेनेजुएला और उज़्बेकिस्तान भी ट्विटर (Twitter) पर बैन लगा चुके हैं।
चीन में ट्विटर ब्लॉक
ट्विटर को चीन में आधिकारिक तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि, कई चीनी लोग इसका इस्तेमाल करने के लिए ब्लॉक को नजरअंदाज कर देते हैं। यहां तक कि प्रमुख
चीनी कंपनियां और राष्ट्रीय मीडिया, जैसे कि हुआवेई और सीसीटीवी, सरकार द्वारा स्वीकृत वीपीएन के माध्यम से ट्विटर का उपयोग करते हैं।
ट्विटर हटाने के अनुरोध
ट्विटर की सेंसरशिप , सरकारों की ओर से इंटरनेट सेंसरशिप को संदर्भित करती है जो ट्विटर (X) तक पहुंच को अवरुद्ध करती है। ट्विटर सेंसरशिप में सरकारी नोटिस और ट्विटर हटाने के अनुरोध भी शामिल हैं, जिसे वह अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार लागू करता है और जब कोई सरकार या प्राधिकरण ट्विटर को वैध हटाने का अनुरोध करता है, जो दर्शाता है कि प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित विशिष्ट सामग्री उनके अधिकार क्षेत्र में अवैध है।
ट्विटर पर सेंसरशिप
ट्विटर उन देशों के कानूनों के अनुसार अवैध सामग्री हटाने के लिए सरकारों सहित तीसरे पक्षों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है, जहां लोग सेवा का उपयोग करते हैं। “सरकारी अधिकारियों, कंपनियों या किसी अन्य बाहरी पक्ष” से अवैध ट्वीट के बारे में एक सफल शिकायत पर कार्रवाई करने पर, सोशल नेटवर्किंग साइट उस देश के उपयोगकर्ताओं को सूचित करेगी कि वे इसे नहीं देख सकते।
फ़्रांस में इंटरनेट सेंसरशिप
अज्ञात यूजर्स की ओर से यहूदी विरोधी और नस्लवादी पोस्ट करने के बाद , ट्विटर ने उन पोस्ट को अपनी सेवा से हटा दिया। फ्रांसीसी वकालत समूह, यहूदी छात्रों के संघ (UEJF) की ओर से मुकदमा दायर किया गया था और 24 जनवरी, 2013 को न्यायाधीश ऐनी-मैरी सौतेरौड ने ट्विटर को उस उपयोगकर्ता के बारे में व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी प्रकट करने का आदेश दिया , जिसने यहूदी विरोधी पोस्ट पोस्ट की थी, आरोप लगाया गया कि पोस्ट ने घृणा फैलाने वाले भाषण के खिलाफ फ्रांसीसी कानूनों का उल्लंघन किया था । दो सप्ताह का समय दिया
ट्विटर ने यह कह कर जवाब दिया कि वह फ्रांसीसी आरोपों के संबंध में “अपने विकल्पों की समीक्षा” कर रहा था। €1,000 (लगभग US$1,300) का दैनिक जुर्माना लगाने से पहले ट्विटर को अदालत के आदेश का पालन करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि अधिकार क्षेत्र को लेकर मुद्दे उठते हैं, क्योंकि ट्विटर का
फ्रांस में कोई कार्यालय या कर्मचारी नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि एक फ्रांसीसी अदालत ट्विटर को कैसे प्रतिबंधित कर सकती है।
