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नई दिल्ली

Elon Musk के टेकओवर के बाद Twitter में आया बड़ा चेंज, सरकारी डिमांड्स का रखा जा रहा है ध्यान

Twitter Under Elon Musk: ट्विटर का जब से एलन मस्क ने टेकओवर किया है, तभी से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई बड़े चेंज देखने को मिले हैं। इन्हीं में से एक है कंपनी का सरकारी डिमांड्स का ध्यान रखना।

नई दिल्लीApr 28, 2023 / 12:31 pm

Tanay Mishra

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Twitter under Elon Musk

दुनियाभर में सोशल मीडिया (Social Media) का काफी इस्तेमाल किया जाता है। पिछले एक दशक में सोशल मीडिया की दुनियाभर में पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ी है और साथ ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स भी। इंटरनेट पर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ चुनिंदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को काफी पसंद किया जाता है। इनमें ट्विटर (Twitter) प्रमुख है। ट्विटर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है। पिछले साल 27 अक्टूबर, 2022 को एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था। एलन ने ट्विटर को खरीदते ही साफ कर दिया था कि उनकी लीडरशिप में ट्विटर में कई चेंज किए जाएंगे। ट्विटर का टेकओवर किए एलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान ट्विटर में कई चेंज किए गए हैं। इन्हीं में से एक है सरकारी डिमांड्स का ध्यान रखना।


सरकारी डिमांड्स का रखा जाता है ध्यान

एलन ने जब से ट्विटर का टेकओवर किया है, तभी से इसमें आएं चेंज में से एक सबसे प्रमुख चेंज यह हुआ है कि अब ट्विटर पर सरकारी डिमांड्स का ज़्याद ध्यान रखा जाता है। हर देश मेंसोशल मीडिया को लेकर अलग कानून होते हैं। ऐसे में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन्हें फॉलो करना होता है। साथ ही कई बार अलग-अलग देशों की सरकारें सोशल मीडिया पर शेयर किए गए आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ शिकायत भी करती हैं।

इसके अलावा हर देश की सरकार की सोशल मीडिया के लिए कुछ निर्धारित नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एलन ने जब से ट्विटर का टेकओवर किया है, तभी से ट्विटर पर सरकारी डिमांड्स और निर्देशों का ज़्यादा ध्यान रखा जाने लगा है।

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सेंसरशिप और निगरानी का रखा जाता है पूरा ध्यान


ट्विटर कंटेंट पर अलग-अलग देशों की सरकारों के निर्देशानुसार ज़रूरी सेंसरशिप भी की जाती है। साथ ही गलत गतिविधियों पर निगरानी भी रखी जाती है। इनमें सिर्फ कंटेंट रिमूवल ही नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर यूज़र इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना भी शामिल है। साथ ही सरकारी निर्देशानुसार सेंसरशिप और निगरानी के ज़रिए यूज़र सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा रहा है।

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