फेक न्यूज़ के खिलाफ विधेयक को मिली मंजूरी
विपक्षी दल और पत्रकारों के भारी विरोध के बीच पाकिस्तान के आंतरिक मामलों पर सीनेट की स्थायी समिति ने सोमवार को बहुमत से इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। कानून में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाने वालों को सज़ा दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। यह भी पढ़ें
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क्या मिल सकती है सज़ा?
विधेयक में प्रावधान है कि अगर कोई भी जानबूझकर समाज में भय, दहशत या अशांति पैदा करने वाली फेक न्यूज़ फैलाता है, उसे 3 साल तक की जेल या 20 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकते हैं। यह भी पढ़ें
