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पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी, पीएमएल-एन के तीन उम्मीदवारों की जीत को कोर्ट ने किया रद्द

Political instability in Pakistan: पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 8 फरवरी को चुनाव हो जाने के बाद अब तक चुनाव आयोग ने जीते हुए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी नहीं की है।

Feb 20, 2024 / 08:33 am

Prashant Tiwari

 

पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 8 फरवरी को चुनाव हो जाने के बाद अब तक चुनाव आयोग ने जीते हुए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी नहीं की है। इसके चलते नेशनल असेंबली का सेशन भी नहीं बुलाया जा रहा है। वहीं, सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के तीन नेशनल असेंबली के उम्मीदवारों की जीत की अधिसूचना को निरस्त कर दिया। पीठ ने पीएमएल-एन के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज के खिलाफ यह आदेश जारी किया है। इनकी जीत को कोर्ट में चुनौती दी गई थी।


पीटीआइ के सांसद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हुए शामिल

दूसरी ओर, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) ने कहा है कि आठ फरवरी को हुए चुनाव में जीत हासिल करने वाले पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। पाकिस्तान के कानून के हिसाब से चुनाव में जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को परिणामों की अधिसूचना के तीन दिन के भीतर किसी पार्टी में शामिल होना जरूरी है।

इसीलिए पीटीआई नेताओं ने ये फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद पीटीआइ समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को राष्ट्रीय दलों के लिए आरक्षित 70 सीटों में हिस्सेदारी मिल सकेगी। उधर फिच रेटिंग ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता से उसकी आइएमएफ पर डील खतरे में पड़ सकती है।

 

शरीफ की पार्टी को झटका

कोर्ट ने पेश किए गए ठोस साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए तीनों सीटों का परिणाम निलंबित कर दिया है। एक अन्य घटनाक्रम में एनए-12 सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते मुहम्मद इदरीस और पंजाब विधानसभा के लिए निर्वाचित काशिफ नवेद ने शहबाज शरीफ से मिलकर पीएमएल एन की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस बीच पाकिस्तान में इंटरनेट साइट एक्स के लगातार तीसरे दिन बाधित रहने की सूचना है। इसे विरोध को थामने के सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

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