समझौते के तहत यूरोपीय संघ में शामिल देश शरणार्थियों की जिम्मेदारी मिल कर उठाएंगे। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने मानवाधिकारों को कमजोर करने के लिए पैकेज की आलोचना की है। यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ के शरण और प्रवासन नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव को मंजूरी दे दी है।
संसद के मुख्य राजनीतिक समूहों ने नए प्रवासन और शरण समझौते पारित करने के लिए सुदूर-दक्षिणपंथी और सुदूर-वामपंथी दलों के विरोध पर काबू पा लिया और लगभग एक दशक में एक व्यापक सुधार लाया गया।
गौरतलब है कि सन 2022 में 380 हजार प्रवासियों ने अवैध रूप से यूरोपीय संघ की सीमा पार की। बुधवार को 10 वोटों की श्रृंखला में, यूरोपीय सांसदों ने उन नियमों और नीतियों का समर्थन किया। ये सुधार इस सवाल का समाधान करते हैं कि प्रवासियों और शरण चाहने वालों के आने पर उनकी जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए और क्या अन्य यूरोपीय संघ के देशों को मदद करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।
प्रवास और शरण संधि के पारित होने के बाद संसद अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला ने एक्स पर पोस्ट किया, “इतिहास रचा गया”। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने नए नियमों को यूरोपीय संघ के लिए “ऐतिहासिक, अपरिहार्य कदम” बताया।
यूरोपीय संघ के गृह मामलों के आयुक्त यल्वा जोहानसन ने कहा कि ब्लॉक “हमारी बाहरी सीमाओं, कमजोर लोगों और शरणार्थियों की बेहतर सुरक्षा करने में सक्षम होगा, जो रहने के लिए पात्र नहीं हैं उन्हें तेजी से लौटाएगा” और सदस्य राज्यों के बीच “अनिवार्य एकजुटता” की मिसाल पेश करेगा।
ब्रुसेल्स संसद भवन के बाहर, दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने वोट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, 160 से अधिक प्रवासी दान और गैर-सरकारी संगठनों की आलोचना की। उग्र विरोध के संकेत में, मतदान की शुरुआत सार्वजनिक गैलरी में प्रदर्शनकारियों द्वारा चिल्लाते हुए बाधित हुई, “यह समझौता मारता है – वोट नहीं!” जब तक चैम्बर को व्यवस्थित नहीं कर दिया गया।
यदि कोई यूरोपीय संघ देश शरण के लिए आवेदन करने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो उस सदस्य राज्य को सहायता निधि में वित्तीय योगदान जैसी वैकल्पिक सहायता देनी होगी। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के सदस्य देश शरण के लिए आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव करते हुए आवेदकों को अन्य यूरोपीय संघ के देशों में वितरित करने के लिए कह सकते हैं।
पैकेज के सबसे विवादास्पद हिस्से में शरण चाहने वालों की मेजबानी के लिए यूरोपीय संघ में सीमा सुविधाएं स्थापित करना और अयोग्य नहीं पाए गए आवेदकों की जांच करना और उन्हें तुरंत वापस भेजना शामिल है। स्वीडिश सांसद मालिन ब्योर्क ने कहा कि यह समझौता “उन किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है जिन्हें इसे हल करने के लिए निर्धारित किया गया था।”
उन्होंने कहा कि सुधार पैकेज यूरोप में “शरण मांगने के व्यक्तिगत अधिकार को कमजोर करता है” क्योंकि यह उन योजनाओं पर आधारित होगा जो कुछ यूरोपीय संघ के देशों को पहले से ही विदेशों में प्रवासियों पर कार्रवाई करनी है। इटली ने अल्बानिया के साथ ऐसी ही एक डील की है। ब्योर्क के वामपंथी समूह ने समझौते के ख़िलाफ़ मतदान किया।
धुर-दक्षिणपंथी सांसदों ने शिकायत की कि ओवरहाल अनियमित प्रवासियों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिकार समूहों ने समझौते की निंदा की है। मानवाधिकार समूहों ने ज्यादातर सुधार पैकेज की आलोचना की है।
एक संयुक्त बयान में, अंतरराष्ट्रीय बचाव समिति और ऑक्सफैम सहित 22 चैरिटी समूहों ने कहा कि समझौता “शरण और प्रवासन के लिए यूरोप के दृष्टिकोण में
गहरी परेशान करने वाली दरारें छोड़ देता है, और यूरोप की सीमाओं पर सुरक्षा चाहने वाले लोगों के लिए स्थायी समाधान देने में विफल रहा है।
समूहों ने कहा कि ब्लॉक के बाहर से यूरोप में प्रवासियों के पुनर्वास को नियंत्रित करने वाले सुधारों का हिस्सा दुनिया भर में कई शरणार्थियों के लिए आशा की एक किरण है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की ईव गेड्डी ने इसे “वैश्विक नेतृत्व दिखाने में विफलता” बताया। उन्होंने कहा, “संघर्ष, उत्पीड़न या आर्थिक असुरक्षा से बच रहे लोगों के लिए, इन सुधारों का मतलब होगा।
कम सुरक्षा और पूरे यूरोप में मानवाधिकारों ( Human Rights) के उल्लंघन का सामना करने का अधिक जोखिम – जिसमें अवैध और हिंसक धक्का-मुक्की, मनमानी हिरासत और भेदभावपूर्ण पुलिसिंग शामिल है। वहीं 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अब सुधार पैकेज का समर्थन करना होगा, संभवतः अप्रेल के अंत में एक वोट में, इससे पहले कि यह प्रभावी हो सके।
